कैबिनेट की लगी मुहर, ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे नगर निकाय चुनाव

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री चंपई सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में कुल 19 मुद्दों पर मंजूरी दी गई. झारखंड हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कोडा पेट्रोल कार खरीद की स्वीकृति दी गई. सरना स्थल, मसना स्थल के संरक्षण के लिए विकास योजना की स्वीकृति दी गई.

स्वच्छ भारत योजना के तहत संचालित शौचालय का संचालन सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकृति प्रदान की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में बस परिवहन व्यवस्था शुरू होगी. निजी बस संचालकों को 5 वर्ष की परमिट और निबंधन रोड टैक्स फ्री रहेगा. वरिष्ठ नागरिक, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को बस भाड़ा में छुट मिलेगी.

राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पेंशनभोगियों को भी इसका मिलेगा लाभ. राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है. महंगाई भत्ता अब 34 फीसदी के बजाय अब 38 फीसदी मिलेगा.

ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर कार्यरत सहायक अभियंताओं की अवधि विस्तार को मंजूरी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप राज्य में बगैर ओबीसी आरक्षण के 2023 में नगर निकाय चुनाव होंगे.

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