गिरिडीह। हेमंत सोरेन सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. 12 अक्तूबर से यह अभियान शुरू होगा जो 22 अक्तूबर तक चलेगा. अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से प्रारम्भ होकर 14 नवंबर तक चलना है. आम लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए इस योजना का प्रारम्भ गिरिडीह के झंडा मैदान से होगा.
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह में पूरी तैयारी की गई है. मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण सदर विधायक सुदिव्य कुमार के साथ डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणू ने अन्य अधिकारियों संग किया. इस दौरान कार्यक्रम स्थल में साफ-सफाई पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, मेडिकल टीम, एंबुलेंस की उपलब्धता के साथ-साथ मुख्य अतिथि और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं लाभुकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.
हजार करोड़ से अधिक योजना का लोकार्पण-शिलान्यास
सदर विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को उनकी नजदीकी पंचायत में शिविर का आयोजन कर उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. अभियान के तहत सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, धोती, साड़ी लुंगी योजना, किसान क्रिडेट कार्ड, कम्बल वितरण आदि के साथ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार के योजनाओं से लोगों को लाभ मिले इसे लेकर इस अभियान को आरम्भ किया जा रहा है. कहा कि इस कार्यक्रम के आरम्भ के दौरान हजार करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा.
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 20 स्टाल लगाए जाएंगे. इसे लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय में स्थापित करते हुए कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय आयोजित होने वाले शिविरों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे वंचित लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है. सभी योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ अवश्य मिले. इसके साथ ही पंचायत स्तरीय शिविरों में आने वाले लाभुकों के शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा.
उपायुक्त ने कहा कि शिविर के माध्यम से धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण, भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निबटारा, ई -श्रम तथा प्रवासी मजदूरों और परिवारों का श्रम पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सूची से नाम हटवाने की अपील, धान अधिप्राप्ति, हड़िया-शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा. जिसके लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
पिछले वर्ष भी हुआ था आयोजन
हेमंत सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल पूरा करने पर वर्ष 2021 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया था. उस दौरान भी प्रत्येक जिले में प्रतिदिन कम से कम चार-पांच पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ था.
