रांची। धुर्वा स्थित झारखंड हाइकोर्ट के नये भवन को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान भवन निर्माण विभाग की ओर से हाइकोर्ट बिल्डिंग के ऊपर कुछ अंश में सोलर पैनल लगाने पर आपत्ति जतायी गयी. कहा गया कि इससे छत से सीपेज की समस्या हो सकती है. कार पार्किंग में काफी स्पेस है, उस जगह पर सोलर पैनल लगाने का सुझाव दिया गया. वहीं जरेडा के इंजीनियर की ओर से कहा गया कि नयी टेक्नोलॉजी के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने से सीपेज की परेशानी नहीं होगी, छत में ड्रिल नहीं किया जाता है. इस पर कोर्ट ने हाइकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के पास विचार करने के लिए भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग कमेटी इस पर उचित निर्णय लेगी. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 नवंबर की तारीख तय की है.
पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट के नये भवन के ऊपरी कुछ हिस्से में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के बारे में भवन निर्माण विभाग को बताने को कहा था. पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाइकोर्ट के नये भवन का निर्माण कार्य त्वरित गति से चल रहा है. हाइकोर्ट भवन में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी.
क्या है मामला
प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. वर्ष 2015 में धुर्वा में हाइकोर्ट के बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. दिसंबर 2018 तक कार्य पूरा होना था, लेकिन आज भी अधूरा है. निर्माणाधीन बिल्डिंग में बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए सरकार ने संशोधित डीपीआर के तहत कार्यादेश दिया है. संवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है.
