अवैध माइनिंग को लेकर कोलकाता की कंपनी के खिलाफ शिकायत, केंद्र ने दिया जांच का आदेश

रांची। कोलकाता की खनन कंपनी के खिलाफ खनन विभाग में शिकायत की गयी है. कंपनी का नाम मेसर्स सौरा कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है. जिसमें पाकुड़ और चतरा में अवैध माइनिंग और अवैध स्टोन चिप्स की ढुलाई का आरोप है. लिखित पत्र में बताया गया है कि निदेशक सौराजीत दत्त के नाम से पाकुड़ के विशुनपुर में 3.21 एकड क्षेत्र पत्थर उत्तखनन पट्टा 31 मार्च 2022 तक के लिये दिया गया. लेकिन लीज अवधि खत्म होने के बाद भी क्षेत्र में खनन कार्य जारी है. ऐसे में सरकार से मामले में जांच की मांग की गयी है. जिसमें बताया गया है कि कंपनी की ओर से क्षेत्र से खनन किया पत्थर कितना बेचा गया सभी की रॉयल्टी जांच की जाए. जांचोपरांत विभाग से इनके द्वारा ली गई सम्पूर्ण दस्तावेज और माइनिंग चालान के दस्तावेजों की जांच की मांग की गयी है.

अधिक जमीन में किया गया खनन

लिखित पत्र में बताया गया है कि विभाग से खनन कार्य करने के लिये जितने एकड में अनुज्ञप्ति दी गई है, उससे अधिक एकड़ में खनन का कार्य किया गया है. साथ ही सरकारी पथ पर भी उनके ओर से खनन का कार्य किया गया है. जिससे विभाग के मिली भगत से करोड़ों की राशि का सरकार के राजस्व का क्षति पहुंचाया जा रहा है. वहीं, लीज अवधि की सम्पाति के बाद किये गये उत्तखनन भूमि को समतलीकरण करना है. यह सरकार का प्रावधान है. उपरोक्त लेसी ने लीज सम्पाप्ति के बाद़ भूमि का समतलीकरण नहीं किया गया है.

रेलवे बैंक से स्टोन चिप्स की सप्लाई

कंपनी सौरा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक अन्य पत्र ईर्स्टन रेलवे के जीएम को लिखा गया है. जिसमें बताया गया है कि बंगाल के वीरभूम जिला के चातरा रेलवे साइंडिंग के रेलवे बैंक से करोड़ों की स्टोन चिप्स बिना चालान और बिना आरआर के बंगलादेश और अन्य स्थानों पर स्टोन चिप्स सप्लाई की जाती है. यह एक गंभीर मामला है. पत्र में कंपनी की संपूर्ण स्टीन चिप्स और बोल्डर की माईनिंग चालान एवं रेलवे के आरआर की जांच की मांग की गयी है.

केंद्र सरकार ने दिया है जांच का आदेश

मामले में एक शिकायत केंद्रीय खनन विभाग से भी की गयी है. 12 अक्टूबर को मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने जांच का आदेश दिया है. केंद्रीय खनन विभाग ने राज्य खनन विभाग को आदेश दिया है.

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