परिवहन आयुक्त के आदेश ने किया ट्रक चालकों को चिंतित,कर रहे हस्तक्षेप की मांग

रांची। राज्य के ट्रक और बड़े परिवहन संचालकों की परेशानी परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद से बढ़ी हुई है. इन समस्याओं के समाधान के लिये गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और झारखंड ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारियों ने चैंबर से भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. चैंबर अध्यक्ष से मामले में ट्रक व्यवसायियों ने मुलाकात की. जिसमें बताया गया कि पिछले दिनों विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया कि ऐसे वाहन जिनका निबंधन अन्य राज्यों से कराया गया है लेकिन उनका निवास व व्यापार का क्षेत्र झारखंड है, पर अभियान चलाकर राज्य पथ कर की वसूली की जाये. इस निर्देश से वाहन मालिक चिंतित हैं. यह भी अवगत कराया गया कि इस मामले में पिछले सप्ताह परिवहन सचिव के साथ बैठक की गई थी, लेकिन कोई उपयुक्त समाधान नहीं निकल सका है. इस दौरान एसोसिएशन और चैंबर के बीच गहन विचार विर्मश किया गया. जिसके बाद निर्णय लिया गया है कि चैंबर के नेतृत्व में आरजीटीए और झारखंड ट्रक मालिक संघ की ओर से शीघ्र ही एक राज्यस्तरीय बैठक आयोजित किया जायेगा. वाहन मालिकों की समस्याओं का संकलन कर, परिवहन सचिव से वार्ता की जायेगी.

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्राचार किया

चैंबर से जानकारी मिली कि एक पत्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को किया गया है. जिसमें आग्रह किया गया है कि कोविड काल से अब तक बंद सीनियर सिटीजन, खिलाड़ियों समेत अन्य श्रेणी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा पुर्नबहाल किया जाए.

पत्र में लिखा गया है कि 30 सितंबर 2022 तक के जारी किये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यात्री ट्रेन के किराये से भारतीय रेलवे को वित्तिय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तिय वर्ष 2022-23 में लगभग दो गुणा अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि हुई है. ऐसे में जब भारतीय रेलवे के राजस्व में नियमित रूप से संतोषजनक बढ़ोत्तरी हो रही है. तब यात्री सुविधाओं में पूर्व से मिल रही रियायत को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिये.

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