रांची। झारखंड सरकार ने बजट सत्र में अपने वार्षिक बजट के हाइलाइटस में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक नये आवंटन के साथ अतिरिक्त कमरा देने की घोषणा की थी. सदन में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूरे तेवर से यह कहा था कि प्रत्येक यूनिट के लिए सरकार 50 हजार रुपये अतिरिक्त राशि देने जा रही है और इसका प्रावधान इस बजट में है. सात माह बीत गये सरकार की घोषणा धरी की धरी रह गयी. अब तक इस राशि पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है. इसकी बड़ी वजह है केंद्र से अब तक झारखंड को इस वित्तीय वर्ष में पीएम आवास का आवंटन नहीं मिलना. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित आवास पूर्ण नहीं होगा नया आवास निर्माण का लक्ष्य नहीं दिया जायेगा. राज्य में बालू संकट बरकरार है. त्योहार में भी काफी समय बीत गया है,वहीं अब धान काटने का भी समय आ रहा है. इस पर भी एक माह से अधिक समय लगेगा. ऐसे में जो स्थिति है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि लाभुकों को अगले दो माह तक इस योजना का लाभ फिलहाल मिलना संभव नहीं है. ऐसे में लाभुकों को एक अतिरिक्त कमरा का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। गौरतलब है. राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. कैबिनेट से भी इसकी स्वीकृति मिल गयी है फिर भी यह धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है. समय पर काम नहीं हुआ तो अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए जो राशि दी गयी है उसका दूसरे जगह उपयोग करने पर भी अब सरकार विचार कर रही है.
केंद्र से नहीं मिला लक्ष्य,2.50 लाख से अधिक आवास पेंडिंग
दरसअल, झारखंड में अब भी 2.50 लाख आवास योजना पेंडिंग है. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लंबित आवास योजना पूरी नहीं की जायेगी तब तक इस वित्तीय वर्ष 2022-23 का टारगेट नहीं दिया जायेगा. ऐसे में इस वित्त वर्ष के सात माह बीत जाने के बाद भी केंद्र की ओर से झारखंड को नया आवास निर्माण का लक्ष्य नहीं दिया गया है. वहीं राज्य सरकार के अतिरिक्त कमरा देने की योजना नये आवास योजना के साथ ही थी, ऐसे में जब तक नई स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक अतिरिक्त कमरा की 50 हजार रुपये की राशि भी स्वीकृत नहीं होगी.
केंद्र से आवंटन लेने का हो रहा प्रयास: आलमगीर आलम
इस मामले पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण से स्वीकृत आवास में एक अतिरिक्त कमरा देने का निर्णय लिया है. लेकिन केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना बंद कर आवास प्लस शुरू किया है. वहीं, अभी तक नया आवास का आवंटन भी नहीं मिला है. हमलोग प्रयास कर रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से आवंटन मिल जाये ताकि, लाभुलों को अतिरिक्त कमरा के लिए राशि दी जा सके.
