लोहरदगा। नन बैंकिंग कंपनियों में निवेश करने वाले सैकड़ों की संख्या में निवेशकों ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम एवं जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य के ठगी पीड़ितों का भुगतान अनियमितता जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत 180 दिनों में भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड के लोहरदगा में सैकड़ों ठग नन बैंकिंग कंपनियों एवं क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने बारी-बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को अपने जाल में फंसाया है। जिले में बड़ी संख्या में गरीब निवेशक धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार हुए हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने आमजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाकर प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान की गारंटी प्रदान की है। संसद और विधानसभाओं में ठगी पीड़ितों का भुगतान करने व दोषियों को दंड देने के लिए सर्वसम्मति से उक्त कानून आरबीआई की गाइडलाइन पर बनाया है। पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों को उनका जमा धन वापस दिलाने एवं उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया है। शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के निवासियों से उसके भुगतान के आवेदन लेकर उसका भुगतान कर पायेगा। फर्जी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा कर अदालतों में अभियोग पत्र दाखिल कर केंद्र और राज्यों के शासन में शासनादेश विकास अधिनियम के अनुसार जिले में एक सक्षम अधिकारी, सहायक अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अधिकारी, विशेष अभियोजक अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों को उनका जमा धन वापस दिलाने एवं उनके क्षतिपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया है। शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अथवा सहायक सचिव अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के निवासियों से उनके भुगतान के आवेदन लेकर उनका भुगतान कराएगा। इसके बावजूद भी अभी तक राज्य के जिलों में पीड़ितों के भुगतान हेतु किसी भी प्रकार के भुगतान आवेदनों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ठगों को भुगतान करने हेतु आदेश दिया गया है जिस वजह से ठगों के विरुद्ध बनाए गए कानून का अनुपालन नहीं हो पा रहा है जो कानून एवं शासनादेशों का उल्लंघन एवं संसद और विधानसभा की अवमानना है। ज्ञापन के माध्यम से जिले में सक्षम अधिकारी, सहायक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को आवेदन पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि निवेशकों की मांगों का यदि अनुपालन नहीं किया जाता है तो विवश होकर 23 मार्च को शहीद दिवस पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट स्थित नेशनल वार मेमोरियल के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया जाएगा।
नन बैंकिंग कंपनी के निवेशकों ने किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन
