लोहरदगा। जिला मुखिया संघ ने समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंच सोमवार को जिला अन्तर्गत सभी पंचायतों में बालू उठाव, ग्रेड 1 ग्रेड 2 बालू घाटों का पूर्णतः अथवा अंशतः यथा शीघ्र पंचायत को देने देने सहित अपनी आठ सुत्री माँग को लेकर उपायुक्त से मुलाकात किए। मुलाकात कर मुखिया के अधिकार क्षेत्र संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा किए। जिला अन्तर्गत सभी पंचायतों के विकास कार्य योजनाओं एवं संबंधित कठिनाईयों और समस्याओं से अवगत कराया। इसके पश्चात मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में जिला लोहरदगा अन्तर्गत पंचायतों में कार्यरत कर्मी यथा, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, कनीय अभियंता, मनरेगा एवं 15वें वित्त स्वास्थ्य केन्द्र एएनएम, सहिया, आँगनबाड़ी सेविका सहायिका के कार्य दिवसों में मनमानी के परिपेक्ष्य में पंचायत के मुखिया द्वारा कार्य प्रतिवेदन के सत्यापन के उपरान्त ही मानदेय, वेतन निकासी की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाय। जिला- लोहरदगा अन्तर्गत पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्त (एमबी) निर्गत किया जाता है, जो पंचायती राज अधिनियम अनुकूल नहीं है। अतः मापी पुस्त (एमबी) निर्गत करने का पूर्ण अधिकार मुखिया और पंचायत सचिव की हो। जिला – लोहरदगा अन्तर्गत सभी पंचायतों में बालू उठाव, ग्रेड 1 ग्रेड 2 बालू घाटों का पूर्णतः अथवा अंशतः यथा शीघ्र पंचायत को देने की कृपा की जाय। जिला- लोहरदगा अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों में संचालित होने वाले वैसे योजनाएँ, जिसमें यदि टेडर, भेंडर, अथवा अन्य आवश्यकता होती है तो पूर्ण अधिकार पंचायत को दिया जाय अथवा मुखिया की सहमति प्राप्त करने की कृपा की जाय। जिला – लोहरदगा के सभी पंचायतों में वैसे लाभुक जिनका प्रधानमंत्री आवास की प्रतिक्षा सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास पल्स की अति आवश्यकता है, जिन्हें आवास के तहत मुखिया की अनुशंसा से प्रधानमंत्री आवास, अम्बेडकर आवास शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। जिला लोहरदगा सभी पंचायत क्षेत्रों में केन्द्र, राज्य, जिला स्तरीय विभागीय कार्य योजनाएँ टेंडर संवेदकीय कार्य, भेण्डर आदि कार्य संचालन पूर्व पंचायत कार्यालय (मुखिया) को सूचनार्थ हॉर्ड कॉपी (पत्र) उपलब्ध कराया जाय, जिला- लोहरदगा अन्तर्गत सभी पंचायतों में भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है, इसलिए पीएचईडी विभाग से मरम्मती कार्य अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किया जाय। तथा जिला-लोहरदगा अन्तर्गत कई पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं हुआ है, पंचायती राज विभाग झारखण्ड द्वारा राशि खर्च करने का समय 31मार्च 2023 तक था, जो काफी कम समय सीमा था, इसलिए उक्त तिथि को बढ़ाने के लिए पंचायती राज झारखण्ड सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का मांग शामिल है। इन सभी मुद्दों पर उपायुक्त ने कहा कि सरकार के नियम के गाइडलाइन के अनुसार आपकी मांगों को देखकर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दी जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मुखिया संघ अध्यक्ष बासुदेव उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप उरांव, सचिव परमेश्वर महली, सुमित उरांव सुषमा देवी, लक्ष्मी उरांव, सुमिता कुमारी, सुखमनी टोप्पो, ललिता देवी, फुलमनी उरांव, तेतरी टोप्पो, मुन्नी उरांव, धनेश्वरी उरांव, ममता कुमारी, पार्वती कुमारी, राजश्री उरांव, बसंती उरांव, शोभा देवी, कमला देवी, सुजिता उरांव, धनवाज उरांव, बुद्धेश्वर उरांव, बंधन उरांव, अनिल उरांव, दिलीप उरांव, मनीषा मेनी कुजुर, इंद्रदेव उरांव, टेले उरांव, चमरा उरांव, रवि उरांव, कुलदीप तिर्की, भागवत खेरवार सहित अन्य पंचायत के मुखिया शामिल थे।
सभी पंचायतों में बालू उठाव, ग्रेड 1 ग्रेड 2 बालू घाटों का पूर्णतः अथवा अंशतः यथा शीघ्र पंचायत को देने देने सहित अपनी आठ सुत्री माँग को लेकर उपायुक्त से मिला जिला मुखिया संघ
