साहिबगंज । राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विवेकानंद चौक स्थित कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वर्तमान मे यूपीए की सरकार नई नियोजन निति लागु कर राज्य की जनता एव युवाओं को सिर्फ और सिर्फ दिगभ्रमित करने का काम कर रही है।उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा पारित पिछडा वर्ग को 27% संवैधानिक दर्जा दिया गया।तो वर्तमान मे यूपीए की गंठबंधन सरकार के ही काग्रेस पाटी राज्य की हेंमत सरकार से पिछडे वर्ग को 27% का आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं।जबकि यूपीए की गठबंधन सरकार मे उन्हीं के मंत्री और विधायक है।तो फिर काग्रेस पाटी झुठे ढकोसले दिखकर जनता को दिगभ्रमित करने का कार्य कर रही है।उन्होंने वही दूसरी ओर राज्य सरकार ने नियोजन नीति लायी हैं उस नियोजन नीति के माध्यम से साहेबगंज जिला विशेषकर यहां के लोगों को दस साल के लिए फ़्रीज पर रखा गया था।अब साहेबगंज जिला में नियोजन नीति के माध्यम से तृतीय व चतुर्थ वर्ग में जो नियुक्ति होगी। उस में पूरे राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने लिए छूट होगी।
जो कि साहेबगंज जिला जैसे पिछड़े के लिए सही नही हैं।
पूर्व की रघुवर दास की सरकार में जो नियोजन नीति लायी गयी थी। उसके माध्यम से जहां एक ओर हिन्दी मगही अंगिका भोजपुरी मैथली जैसे क्षेत्रीय भाषा को उस में शामिल किया गया था।वही दूसरी ओर वर्तमान हेमन्त सोरेन की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उर्दू को प्रथमिकता रखा।हिंदी मगही अंगिका भोजपुरी मैथली को दरकिनार कर युवाओं को रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने ने कहा यूपीए घटक दल के प्रमुख राजनीति दल विशेष कर कांग्रेस पार्टी,हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पूरे राज्य में भ्रम पैदा कर रही हैं।कांग्रेस पार्टी के द्वारा एकतरफ पिछड़ो को 27% आरक्षण देने की वकालत की जा रही हैं। वही देश के सत्ता में लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी पिछड़े समाज के लोगो को जो संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा।आज मोदी सरकार के द्वार पिछड़ो को आरक्षण देने का काम हुआ। उसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए बंद कमरों में रखने का काम किया था।उन्होंने ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के सरकार ने समाज के सभी वर्गो को साथ ले कर चल रही हैं। सभी को के हितों को चिंता करते कर रही हैं।सरकार पिछड़ों को अधिकार का 27% का जो उनका संवैधानिक अधिकार था। उस संवैधानिक अधिकार को पिछड़ा वर्ग आयोग को देने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया हैं। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक मंत्री उनके अध्यक्ष लगातार पिछड़ो को 27% आरक्षण देने की चर्चा कर कर रहे हैं। हेमन्त सोरेन के सरकार में कांग्रेस पार्टी के चार चार मंत्री हैं।चुनाव के समय में ये लोग घोषणा पत्र ले कर लोगो के बीच गए थे। खासकर कांगेस पार्टी के लोग कहा था कि चार माह के अंदर पिछड़ो को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे।आज तीस माह हो गया मगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ो को आरक्षण नहीं दिला पायी। कांग्रेस पार्टी विधवा विलाप कर रही हैं धरना दे करके उनके सरकार ने 27% आरक्षण देने के नाम पर वोट लेने का काम किया था उनके अधिकारों का हनन हो रहा हैं।कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता बची हैं।तो सरकार के चारो मंत्री को इस्तीफा दे करके जनता के आदलत में आना चाहिए।कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं।नरेंद्र मोदी के सरकार ने पहली बार एमबीबीएस में 27% आरक्षण पिछडो को देने का काम किया।उन्होंने ने कहा एकतरफ कांग्रेस पार्टी झारखंड में सत्ता के साथ रहकर आनंद ले रही हैं।वही झारखंड के पिछड़े वर्ग के लोगो के बीच भ्रम पैदा कर रही हैं। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने पिछडो को अधिकार दिलाने के दिशा में उन्होंने ने सर्वे कराने का काम किया था।यूपीए गठबंधन की सरकार आते ही सर्वे को बंद करने का काम किया।प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की सत्ता में पहली बार 27 केंद्रीय मंत्री को पिछड़े वर्ग बनाकर उनके अधिकारों कल देने का काम हुआ हैं।उन्होंने ने कहा भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के दलित,शोषित,वंचित,पिछड़ा, गरीब वर्ग लोगो को साथ ले करके चल रही हैं।चाहे उनके योजनाओं का सूत्रण एवं क्रियान्वयन करने की बात हो उनके अधिकार मिलने के दिशा में लगातार प्रयत्नशील रही हैं।कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार एकतरफ राज्य की युवाओ को नियोजन को ले करके भ्रम बनाने का काम किया। वही
27% आरक्षण देने की बात कहकर पिछड़ों को भ्रमित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी कह रही हैं कांग्रेस पार्टी राज्य में जब सत्ता में बराबरी की भागीदारी बनाकर कर सरकार चला रही है फिर ये लोग किस से 27% आरक्षण देने का मांग कर रहे हैं।प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष रामदरस यादव मौजूद थे।