लोहरदगा । उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम सेवा पोर्टल (e-SHRAM) के अंतर्गत निंबंधन कराने के विषय पर एक आवश्यक बैठक संबंधित पदाधिकारियों के साथ हुई।
बैठक में श्रम अधीक्षक द्वारा जिला को मिले लक्ष्य से अवगत कराते हुए बताया कि दिसंबर 2021 तक लोहरदगा जिला को कुल 01 लाख 51 हजार 200 असंगठित मजदूरों का ई-श्रम सेवा पोर्टल में निबंधन कराये जाने का लक्ष्य मिला है। इस प्रकार प्रतिमाह 37,800 असंगठित मजदूरों का निबंधन ई-श्रम सेवा पोर्टल में कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त है।
उपायुक्त द्वारा श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रखण्डवार लक्ष्य दिये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी प्रखण्ड पदाधिकारियों को दिये जा रहे लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि ससमय हासिल किये जाने का निदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा मनरेगा परियोजना पदाधिकारी को मनरेगा में कार्यरत असंठित मजूदरों, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल को अपने जल सहियाओं, स्वास्थ्य विभाग को सहिया, नगर पर्षद को अपने असंठित मजदूरों,समाज कल्याण के सेविका,सहायिका,कृषि विभाग के कृषि मित्र,ए टी एम,बी टी एम, जेएसएलपीएस को अपने स्वयं सहायता सखी मंडल की सदस्यों, खनन विभाग को ईंट-भट्ठों में कार्य करने वाले,उद्योग में कार्यरत आर्टिजन, असंगठित मजदूरों का निबंधन ई-श्रम सेवा पोर्टल में कराने का निर्देश दिया गया। काॅमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जिला समन्वयक को जिले के सभी सीएससी में असंगठित श्रमिकों/कामगारों का निबंधन सुचारू रूप से कराने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बीते वर्ष लगभग 46 हजार प्रवासी श्रमिक लोहरदगा जिला लौटे। चमोली की घटना में भी निबंधन के कारण उन्हें लाभ मिल सका इसलिए मजदूरों का निबंधन बहुत जरूरी है।

प्रचार-प्रसार

उपायुक्त द्वारा श्रम अधीक्षक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोहरदगा जिले के अधिक से अधिक असंगठित कामगारों/श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिलाये जाने के लिए वृहद रूप से प्रचार-प्रसार के लिए सभी जगह माईकिंग कराने, हाट-बाजार में संदेश प्रसारित कराने और जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में भी होर्डिंग/पोस्टर के माध्यम से लोगों को सूचित किये जाने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी को बनाया गया नोडल

जिले में असंगठित मजदूरों/श्रमिकों का ई-श्रम सेवा पोर्टल में निबंधन की सतत् माॅनिरिंग के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

योग्यता, पंजीकरण व मिलने वाले लाभ

सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक लाभार्थियों को पहचान-पत्र जारी किया जायेगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगा। असंगठित श्रमिकों को लाभ के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष के लिए निःशुल्क दिया जायेगा। इस योजना में 16-59 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों का ही पंजीकरण किया जा सकता है। इस योजना के वही लाभार्थी योग्य होंगे जो आय कर के दायरे में नहीं आते हैं और ईपीएफओ, ईएसआईसी में रजिस्टर्ड ना हों।

इस योजना के लाभुक के रूप में छोटे व सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, शेयर काॅपर्स, मछुआरों, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट-भट्ठों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, दाईयों, घरेलू श्रमिक, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शाॅ खींचने वाले, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी कार्य करने वाले, सामान्व सेवा केंद्र, घर की नौकरानी, फुटपाथ विक्रेता, मनरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, प्रवासी मजदूर आदि।

बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, श्रम अधीक्षक धीरेंद्र नाथ महतो,सदर अस्पताल उपाधीक्षक डाॅ शंभूनाथ चौधरी, जिला उद्योग महाप्रबंधक नीलिमा केरकेट्टा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला मत्स्य पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी, सर्व शिक्षा अभियान के आंबुज्य पाण्डेय, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आकाश सिंह, काॅमन सर्विस सेंटर जिला समन्वयक, जेएसएलपीएस की ओर से अभय, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।