लोहरदगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नगर विकास द्वारा निगम व नगर परिषद,नगर पालिका क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट से ढाई गुणा बढाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लेकर जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आवासीय संपत्ति पर 17 फ़ीसदी और वाणिज्यिक संपत्ति पर लगभग 30 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स बढ़ने का अनुमान है। एक तरफ कोरोना काल से जनता अभी उबरी नहीं है। छोटे मंझले व्यवसाय अभी भी संकट से गुजर रहे है। कोरोना की मार से व्यवसाय की कमर टूट चुकी है। ऐसे में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की निर्णय लेना जले पर नमक छिड़कने के समान है। इससे पूर्व भी झारखंड सरकार ने कोरोना काल में व्यवसायिक वाहनों का टैक्स अभी तक माफ नहीं किया है, दूसरी ओर अन्य राज्यों में पेट्रोल-डीजल के रेट कम किए गए लेकिन झारखंड मे रेट कम नहीं किए गये और अब होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर सरकार जनता पर और बोझ दे रही है। सामाजिक विचार मंच सरकार से यह मांग करती है की होल्डिंग टैक्स की वृद्धि अविलंब रोकी जाए और जनता को राहत देने का काम किया जाए।साथ ही मंच सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ,नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों सहित सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करती है कि अपने अपने स्तर से सरकार पर इस बात का दबाव बनाएं की होल्डिंग टैक्स की वृद्धि रोकी जा सके , वैसे भी लोहरदगा छोटा जिला है और यहां के व्यवसाय की स्थिति काफी दयनीय हैं।
