हजारीबाग। पूर्व निर्धारित धरना कार्यक्रम को बढ़ते कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए जिला कमेटी ने धरना को किया स्थगित. जिला कमेटी के 5 लोगों ने मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर के माध्यम से मुख्यमंत्री को डीवीसी द्वारा बिजली कटौती कर जिले वासियों को परेशान करना बंद करें और नियमित बिजली आपूर्ति बहाल करने, बिजली बिल में 30% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने, जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र को ” झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011″ के तहत तय समय सीमा के अंदर बनाकर आवेदन को देने, राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना,” आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत जिले में आए संपूर्ण आवेदनों का निष्पादन तत्काल करने, जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में हुई गड़बड़ियों को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर सुधार करने, राजस्व रसीद एवं दाखिल खारिज पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर के करने, 13 वीं, 14 वीं और 15 वीं वित्त आयोग की राशि में हुई गड़बड़ियों की जांच तत्काल करने, मनमानी बस भाड़ा वृद्धि को रोकने, भूदान एवं बंदोबस्त जमीन पर पर्चा धारियों का कब्जा दिलाने एवं उसका रसीद काटने, महीनों से बकाया विधवा, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन को तत्काल भुगतान करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में हुई गड़बड़ियों को सुधार करने एवं जरूरतमंदों को तत्काल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने, कोरोना से मृत लोगों को तत्काल मुआवजा देने सहित 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला कमेटी की ओर से ईश्वर महतो, गणेश कुमार सीटू, तपेश्वर राम, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं विजय मिश्रा शामिल थें।