डीसी का निर्देश, टाइमलाइन पर फोकस कर बनवाएं छात्रों का जाति प्रमाण पत्र

ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करें

झारखण्ड उजाला, रांची। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक 24 अगस्‍त को आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

छात्रों का दस्तावेज शिक्षक कलेक्ट करें

सबसे पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे खतियान, वंशावली और आधार कार्ड कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2022 तक सभी अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूरा कराएं।उन्होंने कहा कि सभी छात्रों का प्रमाण पत्र बन सके इसके लिए नीचे के कक्षाओं के छात्रों का दस्तावेज शिक्षक कलेक्ट करें। 8 सितंबर 2022 तक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त आवेदनों को उपायुक्त द्वारा प्रज्ञा केंद्र में अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि टाइमलाइन पर फोकस करते हुए सभी छात्रों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

प्रज्ञा केंद्र में बनेगा जाति प्रमाण पत्र

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले एसटी एससी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 660 प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन दिया जा सकेगा। अभी जिला में 220 प्रज्ञा केंद्र संचालित हैं। जल्द ही और 440 प्रज्ञा केंद्र कार्यरत होंगे। इस तरह एक पंचायत के लिए दो प्रज्ञा केंद्र में आवेदन दिया जा सकेगा।सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर किसी तरह का शुल्क प्रज्ञा केंद्र में नहीं देना होगा। प्रत्येक इंट्री पर राज्य सरकार द्वारा 35 रुपये प्रज्ञा केंद्र को भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी प्रज्ञा केंद्र में पैसे मांगने की शिकायत आती है तो फौरन बताएं।

छात्रवृत्ति आच्छादन के लिए ठोस योजना बनाएं

सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए सीएम स्कॉलरशिप की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी छात्रों का खाता खुलवा कर छात्रवृत्ति दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत अच्छादन होना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का खाता खुलवाकर उन्हें छात्रवृत्ति दिलाएं। उपायुक्त ने इसके लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो भी सामग्रियां पहुंचाई जानी है उसे ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से स्कूलों का भ्रमण करें

प्रतिदिन शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करें। उपायुक्त ने जीआरपी और सीआरपी को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से स्कूलों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बीआरपी, सीआरपी अधिकतम स्कूलों का भ्रमण कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

डीसी ने ये निर्देश भी दिए

टेक्स्ट बुक वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी स्कूलों से विद्या वाहिनी पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रसोइयों का मानदेय भुगतान, कुकिंग कास्ट, चावल आपूर्ति आदि की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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