श्रम मंत्री से मिलकर पीएमयु के संविदाकर्मी ने सौंपा सात सूत्री मांग पत्र

चतरा। जिले में कार्यरत प्रधानमंत्री आवास येाजना-ग्रामीण के संविदा कर्मी राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता से भेंट की. इस दौरान संविदा कर्मियों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया और सात सुत्री मांग पत्र भी सौंपा. श्रम मंत्री ने संविदा कर्मियों की समस्या सुनी एवं उनकी मांग पर विचार करते हुए जल्द ही समस्या को निदान करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि चतरा जिला में पीएमयु कर्मियों के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है. इन्हीं के प्रयास का फल है कि जिला में अत्यधिक आवास पूर्ण कराया जा रहा है. साथ ही गरीबों व सही लाभुकों तक आवास का लाभ पहुंच पा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इनकी समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द समस्या का निपटारा किया जायेगा.

क्या है सात सुत्री मांग-पत्र
चतरा जिला में कार्यरत पीएमयु कर्मियों ने सात सूत्री मांग पत्र में श्रम मंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पीएमयु पदाधिकारी/कर्मियों की नियुक्ति 2016 से प्रारंभ हुई है. 2016 को आधार मानकर विभिन्न पदों पर लगातार अब तक नियुक्ति होते रही है पर मानदेय में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कर्मियों का कहना है कि मानदेय में पांच प्रतिषत वृद्धि किया जाता है, जो वर्तमान समय में महंगाई के अनुरूप बहुत ही कम है. यहां तक की चतरा जिला के कर्मियों का मानदेय सिर्फ एक वर्ष ही पांच प्रतिषत वृद्धि की गई है. शेष अब तक पांच प्रतिशत बाकी है. संघ की मांग है कि राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मियों का मासिक मानदेय पुनरीक्षण तत्काल करने, मानदेय पुनरीक्षण के क्रम में सभी पदों को समतुल्यता के आधार पर ग्रेड-पे का निर्धारण कर समायोजित एवं महंगाई भत्ता में अभिवृद्धि (झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-6/एस-4(वे0पु)/01/009 422/वि0, दिनांक- 18.02.2022 के आलोक में ‘जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 113 प्रतिषत महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 196 प्रतिषत अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया गया है) किए जाने की मांग सरकार से करते हैं. विभागीय स्तर से राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर के कर्मियों का ग्रेड-पे तय करते हुए महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, बैंक से लोन मंे छुट मिलने, पीएमयु कर्मियों/पदाधिकारियों को आवास के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पूर्णता हेतु क्षेत्र भ्रमण भत्ता राषि निर्धारित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर जिला स्तर से कार्यरत कर्मियों को अपनी निजी आवास से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर प्रखण्डों में कार्यरत होने की अनुमति देने, पीएमयु कर्मियों को विभाग स्तर से तत्काल एचआर मैनुअल मैनुअलl का निर्माण करते हुए नियमाकुल कार्रवाई करने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कर्मियों के सेवाषर्त में सुधार लाते हुए हमारी सेवा को पारा शिक्षक एनआरएचएम के तर्ज पर सेवा नियमित करते हुए कार्यअवधि 60 वर्ष उम्र तक निर्धारित करते हुए सरकारी नौकरी में अनुभव के आधार पर उम्र सीमा में छुट देते हुए चयन में प्राथमिकता देने, मनरेगा के तहत पी0एम0यु0 कर्मियों के लिए भी दण्ड प्रक्रिया अपीलीय प्राधिकार का गठन किया जाय. ताकि किसी भी कर्मी पर अचानक कोई कार्रवाई से पूर्व अपने बात को सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखते हुए नैसर्गिक न्याय प्राप्त किया जाय मांग शामिल है. मांग पत्र सौंपने वालों में पी0एम0यु0 टीम के सदस्य सुमित कुमार, मो0 सद्दाम, मिथिलेश कुमार यादव, अनन्त कुमार, मो0 फैजान आदि लोग शामिल थे.

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