रांची। रामगढ़ छावनी परिषद के अंतर्गत वार्ड 7 और वार्ड 8 को नगर निकाय में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए प्रयास तेज किये गये हैं. राज्य सरकार ने उपायुक्त रामगढ़ से इसके लिए अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मांगा है. इस पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति ली जायेगी. वहां से सहमति मिलने के बाद रामगढ़ छावनी परिषद के क्षेत्रों को निकाय में शामिल किया जायेगा.
नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक भी हो चुकी है. दरअसल, रामगढ़ छावनी परिषद के असैनिक क्षेत्रों को विमुक्त करने तथा उन क्षेत्रों को नगर निकाय में समायोजित किये जाने के संबंध में निदेशक भूमि, मिनस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार से गाइडलाइन मिला है. इसके साथ ही छावनी परिषद अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं उक्त प्रयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय से निर्धारित किये गये मॉड्यूल से अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है.
उपायुक्त रामगढ़ ने भी यह बात सामने रखी है कि छावनी परिषद क्षेत्र के वार्ड सात व आठ में कोई विकास नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार के नागरिक सुविधा भी उपलब्ध है. इसके साथ ही नक्शा भी पास नहीं हो पा रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र को नगर निकाय क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. हालांकि, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रामगढ़ छावनी परिषद की ओर से यह बताया गया कि असैनिक क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय ही लेगा पर इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्यसरकार को देना है. सारी बातों से अवगत होने के बाद नगर विकास सचिव ने रामगढ़ डीसी से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है, इसके बाद ही एनओसी जारी होगा. फिर रक्षा मंत्रालय की सहमति लेने की प्रकिया प्रारंभ होगी.
