जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में गुरुवार को संपन्न एक समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने धालभूम और घाटशिला दोनों अनुमंडल के एलआरडीसी एवं सीओ को नियमित कोर्ट करने का निर्देश दिया. ताकि जमीन से जुड़े मामले का समय से निष्पादन हो सके. वहीं म्यूटेशन के आवेदनों का तय टाइमलाइन में निष्पादन और रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारण बताते हुए रिजेक्ट करने का उन्होंने निर्देश दिया. साथ ही उपायुक्त श्री मित्तल ने कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना, सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी विकास योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र, वन अधिकार अधिनियम, आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार योजना की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
शत प्रतिशत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश |
सीएमईजीपी के चयनित लाभुकों का द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए प्रखंडों को सत्यापन के लिए भेजे के आवेदनों का समय पर निष्पादन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को जोड़ने एवं एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए कैंप मोड में कार्य कर 10 दिनों में शत-प्रतिशत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया. पंचायत ज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए कमेटी का गठन, खाता खोलने और सामग्री खरीद की प्रक्रिया सहित पंचायत भवनों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया. वन अधिकार पट्टा को लेकर उपायुक्त ने कहा कि सामुदायिक पट्टा ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करें, ताकि एक समूह लाभांवित हो
