बांटी गई 04 करोड़ से अधिक की परिसंपति
सिमडेगा: सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन सिमडेगा के संयुक्त प्रयास से रविवार को मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन सामटोली स्थित उर्सलाइन कॉन्वेंट विद्यालय के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, रांची -सह- प्रशासनिक न्यायाधीश, सिमडेगा न्यायमंडल, विशिष्ट अतिथि एडलिन केरकेट्टा, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सहित राजीव कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा, अजय कुमार सिंह, उपायुक्त -सह- उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा, सौरभ कुमार पुलिस अधीक्षक -सह- सदस्य जिला विधिक सेवा प्रति अधिकार सिमडेगा ने दीप प्रज्वलित कर किया गया।कार्यक्रम में उर्सूलाइन कॉन्वेंट विद्यालय के छात्राएं एवं जेएसएलपीएस की दीदीयों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गयाकार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य एवं आम जनों का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा के द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य संबंधी जानकारी दी।
उपायुक्त -सह-उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिमडेगा अजय कुमार सिंह द्वारा स्वागत संबोधन करते हुए जिला के विकास कार्यों से उपस्थित गणमान्यों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिले की जनसंख्या कृषि एवं वनोत्पज पर आजीविका के लिए आश्रित है और यह कृषि मूलतः वर्षा आधारित एक फसल है लघु एवं सीमांत जोत, सूक्ष्म निवेश, कम उत्पादकता और कमजोर विपणन व्यवस्था से प्रभावित है। रोजगार के साधनों के अभाव में कृषि कार्य समाप्ति के बाद जिले के ग्रामीण बड़ी संख्या में रोजगार की खोज में बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले साल “आपकी-योजना,आपकी-सरकार,आपके-द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी 94 पंचायत में शिविर का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं से वंचित लाभुकों को लाभान्वित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 222467 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 207806 आवेदन का निष्पादन किया गया जो पूरे राज्य में सर्वाधिक रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिले के सभी 10 प्रखंड मुख्यालय में इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय शिविर में 5536346 रूपये एवं प्रखंड स्तरीय शिविरों में कुल 42625328 रूपये, जो कुल मिलाकर 48161674 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है।
हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सिमडेगा डालसा जिले के ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुलभता से मिले इसके लिए न्याय प्रशासन सिमडेगा जिले के ग्रामीण इलाकों में एक क्यूआर कोड जारी करेगी। जिसके सहयोग से ग्रामीण की समस्या और उनकी आवश्यकताओं को उनके घर तक पहुंचाने में डालसा मदद करेगी। साथ हीं उन्होंने जिले के आर्थिक विकास के लिए ड्रैगन फ्रूट आदि के खेती को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड स्तर पर आयोजित मेगा एम्पावरमेंट कैम्प में उपस्थित लाभुकों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद की।मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप के माध्यम से न्यायमूर्ति जस्टिस के द्वारा 46 लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित 04 करोड़ 28 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इसके पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅलों का निरीक्षण किया। स्टाॅल निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायमूर्ति द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत लाभुकों के गोद भराई एवं अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। उन्होंने स्टॉल भ्रमण के दौरान कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय स्तर पर शत प्रतिशत बच्चों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान स्वरांजली ग्रुप द्वारा शराब, नशा से संबंधित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। मनोज कुमार सिन्हा द्वारा मंच का संचालन किया गया।मीडिया से बात करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने सिमडेगा में पलायन और मानव तस्करी संबंध में कहा कि जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे जिससे रोजगार और और कमाई के साधन लोगों को यहीं मिले और लोग काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े।कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीडीजे आशा डी भट्ट, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत कुमार, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु सहित कई जिलास्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारी गण, पत्रकार बन्धु, विद्यालय के छात्राएं, एवं भारी संख्या में विभिन्न प्रखंड के लाभार्थी उपस्थित थे
