लोहरदगा जिला मुखिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य, ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी एवं झारखंड राज्य पंचायती राज निदेशक निशा उरांव से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान पंचायती राज अधिकार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। मुखिया संघ ने अपनी कई विभिन्न मांगे रखी। जिसमें ग्राम पंचायतों को शसक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243G के आधार पर पंचायती राज को दिये गये 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाए। 14वें एवं 15वें वित्त आयोग एवं अन्य कार्यों के मापी पुस्तिका सत्यापन की पूर्णता अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाए। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन यथाशीघ्र किया जाए। राज्य के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यथाशीघ्र पेशा कानून लागू किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान जनक 25 हजार रुपया मानदेय दिया।
पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल के दौरान दुर्घटना एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख रुपया का बीमा दिया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को भी विधायक एवं सांसदों की तरह सेवा समाप्ति के उपरान्त 10 हजार रुपया पेंशन निर्धारित किया जाए। कहा कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने में हम पंचायत प्रतिनिधियों की 7 सूत्री मांगे यथाशीघ्र पूरा करने का कार्य किया जाय। मुलाकात करने वालों में मुख्य रूप से जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष बासुदेव उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार उरांव, उपाध्यक्ष अनिल उरांव, सचिव परमेश्वर महली, कोषाध्यक्ष सुमित उरांव, राजकिशन उरांव, राजू उरांव, बसंत उरांव, राजश्री उरांव चिमनी उरांव, सुमित्रा कुमारी, शंकर उरांव, कामिल टोपनो सहित जिला मुखिया संघ के सभी पदाधिकारी एवं
किस्को,कुडू, कैरो,भंडरा, सेन्हा, लोहरदगा, पेशरार के मुखिया शामिल थे।
