सिंदरी/धनबाद। शुक्रवार दिनांक 12 जुलाई 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) के टासरा ओपन कास्ट परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आसनबनी थाना संख्या 192 में प्रस्तावित भू- अर्जन के लिए चयनित एजेंसी सारडा द्वारा प्रभावित क्षेत्र में सर्वे उपरांत तैयार किये गए एसआईए प्रतिवेदन के प्रारूप पर ग्रामीणों के मंतव्य जानने एवं अपनी बात शासन के समक्ष रखने हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भू-अर्जन पदाधिकारी धनबाद श्री राम नारायण खलखो ने की।कार्यक्रम में उपस्थित अंचल अधिकारी बलियापुर सुदीप एक्का ने उपस्थित ग्रामवासियों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुवात की तत्पश्चात सारडा के प्रतिनिधि द्वारा एस आई ए के प्रारूप का सार पढ़ कर सुनाया। इसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित रैयतों को अपना मंतव्य एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया।
उक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद सदस्य श्रीमती उषा महतो ने कहा कि रैयत पूर्व में भी अधिग्रहण से छले गए हैं अतः उन्हें पारदर्शिता के साथ बताया जाए कि उन्हें भूमि अधिग्रहण से कितना मुआवजा मिलेगा, तथा मुआवजे के अतिरिक्त क्या क्या लाभ मिलेगा, और यह भी बताया जाए कि अधिग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। ग्रामीणों में से रमनीकांत महतो ने कहा कि हम भूमि देने को तैयार हैं परन्तु प्रभावित रैयतों को नियोजन तथा शिक्षा स्वास्थ्य आदि सुविधाएँ भी देनी होंगी। रैयत सुरेंद्र मुर्मू ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र महतो, विजय कुमार महतो,आदित्य कुमार , सकोती मुर्मू, शंकर महतो, पानमुनि कुमारी, आरती मुर्मू आदि ने नियोजन तथा अन्य समाजिक सुविधाओं की शर्त पर भू-अर्जन का समर्थन किया। पूर्व मुखिया हरे कृष्ण महतो ने कुछ लोगों के द्वारा अपशब्द कहने पर आपत्ति जताई और लोगो को शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए सुझाव दिया। अधिकांश रैयतों ने भी अर्जन से प्रभावित रैयतों के नियोजन के मुद्दे पर अपनी बात रखी । अमृत महतो ने कहा कि हम लोग भू -अर्जन से पहले भी छले गए है इसीलिए हम सेल को जमीन नहीं देना चाहते हैं । जिला परिषद प्रतिनिधि आशीष महतो ने सभी रैयतों को शांति पूर्ण ढंग से प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया।
सेल के महाप्रबंधक शिबराम बनेर्जी ने कहा कि नया भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसमे पारदर्शिता के साथ भूमि का मुआवजा एवं आर एंड आर के लाभ दिए जायेंगे साथ ही साथ आसनबनी में कॉलोनी निर्माण के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अंत में भूअर्जन पदाधिकारी खलखो ने कहा की सरकार रैयतों को पारदर्शिता के साथ अधिनियम में वर्णित लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा मुआवजा एवं आर एंड आर के लाभ हेतु आसनबनी में पुनः एक जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा, जिसमे सभी लाभों के बारे में विस्तार से बताया जायेगा।अंत में उन्होंने सभी उपस्थित ग्रामवासियों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुवे कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम में थाना प्रभारी बलियापुर आशीष भारती एवं अनेक ग्रामीणजन एकत्रित हुए |
