राजमहल/साहिबगंज(उजाला)।सबसे पुराने अनुमंडल में से एक राजमहल को जिला का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राजमहल के अधिवक्ता श्री उज्जवल प्रसाद साहा ने कहा राजमहल की जनता व कई पार्टियो के नेता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपाते चले आ रहे हैं । संयुक्त बिहार के समय दुमका जिले के अंतर्गत आने वाले छ: अनुमंडल दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और राजमहल थे । जिसमें से राजमहल को पूर्व में प्रशासनिक दृष्टि से उप जिला का दर्जा प्राप्त था। जिसे बाद में संथाल परगना एक्ट 1850 द्वारा दर्जा घटाकर अनुमंडल का दर्जा दिया गया । राजमहल अनुमंडल को छोड़कर शेष सभी अनुमंडल को जिला का दर्जा देकर पूर्ण जिला घोषित कर दिया गया। परंतु राजमहल को आज तक जिला घोषित नहीं किया गया ।
राजमहल की जनता सतत संघर्षरत रह कर लगातार राजमहल को जिला बनाने की मांग दोहराती रही है । जब बिहार से अलग झारखंड राज्य 15 नवम्बर 2000 को बना तो उस समय कुल जिलों की संख्या 18 थी । कालांतर में 2000 से 2004 के बीच 4 जिला जामताड़ा, लातेहार, सरायकेला और खरसांवा जिला बने । फिर सरकार ने और दो जिला रामगढ़ एवं खूंटी का निर्माण किया। परंतु राजमहल अनुमंडल की जायज मांग उस समय भी उपेक्षित रही । राजमहल अनुमंडल जिला बनने के लिए सभी अहर्ताओं को पूर्ण करती है । राजमहल की जनता मुख्यमंत्री की ओर अपनी इस जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए टकटकी लगाए देख रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में संघर्षो के परिणाम स्वरुप राजमहल को जिला बनाने की दिशा में सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुए थे ।
जिसमें प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। राजमहल अनुमंडल को नया जिला बनने के प्रयासों की संचिका भी निश्चय ही सरकार के पास मौजूद होगा , झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर कागजी प्रक्रिया प्रारंभ की है लेकिन राजमहल जिला बनाने की आवाज कही न कही दवी रह गई हैं ,राजमहल को राजनैतिक दृष्टि से हमेशा उपेक्षित रखा गया है । लेकिन अब राजमहलवासियों का सब्र का बांध टूट गया हैं अब वह अपनी टकटकी निगाहे बर्तमान मुख्यमंत्री जी की ओर आशा की किरण के साथ देख रही हैं । उन्होंने बताया कि राजमहल को जिला बनाने को लेकर पूरे राजमहल की जनता चिंतित है जिनके भावनाओ का कद्र करते हुऐ कई वर्षो से जिला बनाने को लेकर प्रयासरत हैं
