साहिबगंज(उजाला)।उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में PM JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक सभी पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) गांवों में आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से PM JANMAN का सर्वेक्षण पूरा किया जाए।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेक्षण के दौरान सभी जरूरतमंद परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाए और इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं का सक्रिय सहयोग लिया जाए।बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि PM JANMAN के तहत सभी PVTGs गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे
PM JANMAN जिसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस अभियान के तहत, सरकार उन क्षेत्रों और समुदायों पर विशेष ध्यान दे रही है, जो अब तक मुख्यधारा की विकास योजनाओं से वंचित रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें न्यायसंगत विकास के अवसर प्रदान करना है।इस योजना के तहत, पीवीटीजी गांवों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार की ओर से इन गांवों में सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि वास्तविक जरूरतों का पता लगाया जा सके और उसी के अनुसार योजनाओं को लागू किया जा सके।
