लोहरदगा : पेशरार प्रखंड में संचालित विभिन्न आवास योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के संगठन मंत्री सदस्य कमिल टोपनो ने उपायुक्त लोहरदगा को आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जनमन आवास, अंबेडकर आवास, अबुआ आवास एवं वाल्मीकि आवास योजनाओं में बिना भूमि सत्यापन किए लाभुकों के नाम पर सरकारी राशि का भुगतान किया गया। कमिल टोपनो ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि कई मामलों में भूमि सत्यापन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।


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