विधिक सशक्तिकरण सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए न्यायमूर्ति झारखंड उच्च न्यायालय

लोहरदगा: डालसा और जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को किस्को प्रखंड कार्यालय परिसर में मेगा विधिक सशक्तिकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह प्रशासनिक न्यायाधीश लोहरदगा न्यायमण्डल ने किया। मौके पर न्यायमूर्ति ने विधार्थिओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन के सभी सफलताओ की कुंजी है। इसलिए जीवन मे खूब पढ़ें। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हर चीज से ध्यान हटाकर पढ़ाई और फिजिकल फिटनेस, ये दोनों अगर आपने हासिल कर लिया, तो सक्सेस आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। यहां के बच्चों में काफी प्रतिभा छुपी हुई है। माननीय न्यायमूर्ति ने उपायुक्त को विधार्थिओं के कैरियर बनाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन से आम जनता को अपने अधिकारों की जानकारी मिलने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने के एक सशक्त माध्यम होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां के वन झारखंड राज्य का गौरव हैं। इसलिए इसको बचाकर रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है। यह प्राकृतिक संपदा हमारे विकास का आधार भी है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसका संतुलित तरीके से उपयोग करें। यदि इस प्राकृतिक संपदा का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया जाएगा, तो इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी जिसका प्रतिकूल प्रभाव सभी पर पड़ेगा। जल स्तर में गिरावट आएगी, साथ ही साथ कुएं एवं बोरिंग सूख जाएंगे। लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है।

जिला में पेड़ लगाये जाने के कार्यक्रम में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप इसमें पूरी तरह सहयोग करें।हमारे सभ्यता में कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है, इसीलिए जब आप एक पेड़ लगाएं तो आप समझें कि आपने 100 पुत्रों को संरक्षण दिया है और आगे यही 100 पुत्र जो है, आपको संरक्षित करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि

यह क्षेत्र बॉक्साइट बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए वन विभाग एवं खनन विभाग यह सुनिश्चित करें कि खनन का कार्य पूरा होने के पश्चात उस पर पेड़ इत्यादि लगाए जाए एवं भूमि को पुराने स्वरूप में लाए जाए, जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे एवं हमारा झारखंड राज्य हरा भरा भी रहे। उन्होंने कहा कानून की जानकारी ही किसी व्यक्ति को सशक्त बनाती है। जब आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, तभी समाज में न्याय और समानता स्थापित करने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जरूर शिक्षित बनाएं। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। परंतु जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। जिला में व्याप्त समस्याओं को सतत विकास, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से दूर कर सकते हैं।

माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यहां विद्यालयों में ही जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बच्चों को दिया जाय ताकि यह प्रमाण पत्र उनके शैक्षणिक और नौकरी के लिए प्रयोग में लाया जा सके। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्याययधीश राजकमल मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजनों को विधिक सेवा की जानकारी देना और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराना भी है। कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि जो भी निर्देश न्यायमूर्ति द्वारा दिये गए हैं उसका अनुपालन कराया जाएगा और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगीं। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने जीवन मे वन एवं पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में जंगली जानवरों के महत्व को भी बताया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिला में सवा पांच सौ हेक्टेयर में पौधरोपण किया जाएगा जिसमें उन्होंने आमजनों के भी शामिल होने की अपील की।

*कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का किया गया वितरण*

लोहरदगा: कार्यक्रम में कुल 2726 लाभुकों के बीच 29.11 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसमें विभाग जेएस एलपीएस अंतर्गत क्रेडिट लिंकेज, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, के.वी.के. किस्को, बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, आवास योजना, मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, पशुपालन विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, मत्स्य विभाग और समाज कल्याण विभाग शामिल हैं।

*औद्योगिक सिलाई केंद्र का किया निरीक्षण*

माननीय न्यायमूर्ति ने आज किस्को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित औद्योगिक सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया और सक्षम महिला उत्पादक समिति की दीदीयों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्पादन से होने वाली आय पर चर्चा की।

माननीय न्यायमूर्ति व अन्य पदाधिकारियों द्वारा परिसर में फलदार पौधों का रोपण भी किया गया।

आज के कार्यक्रम में एडीजे प्रथम श्री स्वयंभू, एडीजे द्वितीय श्रीमती नीरजा आसरी, सीजेएम श्री केके मिश्रा, श्री रोहित कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन, डालसा सचिव श्री मनोरंजन कुमार, रजिस्टार व्यवहार न्यायालय श्री अमित कुमार गुप्ता, श्रीमती जया स्मिता कुजूर सिविल जज जूनियर डिवीजन सह पीएमजेजेबी, एलएडीसीएस अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ, पीएलवी आदि उपस्थित थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग सहित वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।