झारखंड SIR पर बड़ा अपडेट: 4.46 लाख वोटरों को मिलेगा नोटिस

रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद करीब 4.46 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इन मतदाताओं की जानकारी में किसी न किसी तरह की विसंगति पाई गई है।

SIR की मैपिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी प्रारूप मतदाता सूची में कुल 16,52,203 मतदाता शामिल हैं। इनमें से 4,45,901 मतदाताओं के नाम, उम्र, पिता के नाम और अन्य विवरण में गड़बड़ी या विसंगति सामने आई है। ऐसे मतदाताओं को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है।

दस्तावेज लेकर सुनवाई में होना होगा शामिल

नोटिस मिलने वाले मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल होना होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया है।

जिला निर्वाचन विभाग ने सुनवाई की प्रक्रिया के लिए करीब 50 अधिकारियों को लगाया है। कई बूथों को मिलाकर सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपनी जानकारी में हुई गलतियों को दस्तावेजों के आधार पर सुधार सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक शिकायतें नाम की स्पेलिंग से जुड़ी हैं, जिन्हें मैट्रिक प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के आधार पर सुधारा जा रहा है।

'नो-मैपिंग' वाले मतदाताओं पर भी कार्रवाई

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जा रहा है, जो SIR की मैपिंग प्रक्रिया में 'नो-मैपिंग' श्रेणी में पाए गए हैं या जिनकी मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में विसंगति मिली है।

सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों का सत्यापन कर मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। दस्तावेजों की जांच और आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम व विवरण को नियमानुसार सूची में बनाए रखने की प्रक्रिया होगी।

गोविंदपुर में 27 हजार से ज्यादा नाम हटे

धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में 27,301 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसके बाद यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,32,993 से घटकर 2,05,693 रह गई है। वहीं 38,954 मतदाताओं के नाम विसंगति सूची में डाले गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले या नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम जांच के बाद हटाए गए हैं।