अब अपने विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ की योजना तक ही सड़क-पुल की अनुशंसा कर सकते हैं विधायक

रांची । झारखंड में अब विधायकों को विधानसभावार 20-20 करोड़ की योजनाओं के अनुशंसा की शक्ति मिलेगी. इस राशि से वे ग्रामीण सड़क की 10 करोड़ की योजना और ग्रामीण पुल की 10 करोड़ तक की योजना की अनुशंसा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं. राज्य सरकार ने विधायक अनुशंसा से सड़क-पुल निर्माण के नियमों में बदलाव किया है. पहले प्रत्येक विधायक को 10 से 15 किमी तक अधिकतम सड़क योजना की अनुशंसा का अधिकार था. इस अब बदला गया है. अब विधायक दस करोड़ तक की अनुशंसा कर सकते हैं,इस राशि के भीतर जितनी सड़क बन जाये उसे मंजूर किया जाएगा. यानि कोई विधायक सड़क निर्माण की अनुशंसा अगर करता है और उसके निर्माण में एक करोड़ रुपये लागत आती है और ऐसे ही अन्य योजना भी हो तो दस रोड अधिकतम एक-एक करोड़ की लागत की बन जायेगी. वहीं,रोड की लागत अधिक हुई तो उसी अनुसार दस करोड़ के अंदर रोड की संख्या मंजूर होगी. इसी तरह पहले प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतू योजना से एक-एक पुल निर्माण की अनुशंसा विधानसभा क्षेत्र में करने का अधिकार था. अब विधायक अपने क्षेत्र में अधिकतम दस करोड़ की योजना की अनुशंसा कर सकते हैं,इस राशि जितने भी पुल बन जाये. ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को इसी अनुसार अनुशंसा लेने को कहा है.

झारखंड में वर्तमान में एक भी नई सड़क व पुल निर्माण की योजना इस वित्तीय वर्ष में नहीं की गयी है. वर्तमान में 2021-22 की अनुशंसित पुल व सड़क योजनाओं को ही स्वीकृति दी जा रही है. ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक विधायक अब दस करोड़ तक के लागत की ग्रामीण सड़क व दस करोड़ तक के लागत ग्रामीण पुल के लिए अनुशंसा कर सकते हैं. इस राशि के अंदर जितनी भी सड़क व पुल बन जाये उसे मंजूर किया जायेगा. इस राशि से उपर के सड़क व पुल परियोजना की मंजूरी राज्य सरकार देगी.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *